कभी-कभी किसी व्यक्ति का नाम FIR या परिवाद पत्र में आ जाता है, जबकि लिखी गई बात से उसका कोई अपराध नहीं दिखता। ऐसे में कानून उसे उच्च न्यायालय से यह माँगने देता है कि पूरा मुकदमा चलाए बिना शुरुआत में ही मामला खत्म कर दिया जाए। इसे क्वैशिंग (रद्द करना) कहते हैं। यह गाइड इसे आसान शब्दों में समझाती है।
पहले ये शब्द समझ लें
- FIR (प्राथमिकी): थाने में अपराध की पहली लिखित सूचना।
- परिवाद पत्र (कंप्लेंट केस): सीधे मजिस्ट्रेट के पास दी गई शिकायत से शुरू हुआ मामला।
- संज्ञान: न्यायालय का औपचारिक रूप से मामला लेना और आगे बढ़ने का फ़ैसला।
- समन: अभियुक्त को हाज़िर होने का न्यायालय का आदेश।
- क्वैशिंग: उच्च न्यायालय द्वारा FIR, परिवाद या आदेश रद्द करना, जिससे मामला खत्म हो जाता है।
- अंतर्निहित शक्ति: न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने की उच्च न्यायालय की विशेष शक्ति।
कौन-सा कानून लागू होता है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाए रखती है। इसने पुरानी CrPC की धारा 482 की जगह ली है, जैसा त्रिपुरा सरकार की CrPC–BNSS तुलना तालिका में दिखाया गया है। यह शक्ति केवल उच्च न्यायालय के पास है, इसलिए बिहार के सभी जिलों के मामलों में ये याचिकाएँ पटना उच्च न्यायालय में दायर होती हैं।
मामला कब रद्द हो सकता है?
न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 Supp (1) SCC 335) में दिए दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। आसान शब्दों में, उच्च न्यायालय मामला रद्द कर सकता है जहाँ, उदाहरण के लिए:
- आरोप पूरी तरह मान लिए जाएँ, तब भी कोई अपराध नहीं बनता;
- किसी व्यक्ति पर आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं, कोई खास काम नहीं बताया गया;
- मामला साफ़ तौर पर परेशान करने की बुरी नीयत से किया गया है;
- कानून ही उस मामले पर रोक लगाता है।
यहाँ उच्च न्यायालय विचारण (ट्रायल) नहीं करता। वह FIR या परिवाद और कागज़ों को जैसे हैं वैसे पढ़ता है।
पटना उच्च न्यायालय का असली उदाहरण
मंजू देवी बनाम बिहार राज्य, Cr. Misc. संख्या 36935/2025, निर्णय 19 जनवरी 2026 में बेगूसराय के एक मजिस्ट्रेट ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध परिवाद पत्र में संज्ञान लिया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोप, जैसे के तैसे मान लेने पर भी, अपराध के ज़रूरी तत्व नहीं दिखाते, संज्ञान आदेश में विवेक का प्रयोग नहीं हुआ, और मामला भजन लाल की श्रेणियों में आता है। याचिका स्वीकार की गई। जहाँ पक्षों में समझौता हो गया हो, वे मामले 498A समझौता और क्वैशिंग में समझाए गए हैं।
क्या करें, कदम-दर-कदम
- कागज़ इकट्ठा करें: FIR या परिवाद, संज्ञान या समन आदेश, और आरोप पत्र अगर दाखिल हो।
- आदेशों की सत्यापित प्रति लें। आदेश ई-कोर्ट्स पोर्टल पर देखे जा सकते हैं: https://services.ecourts.gov.in/
- अपने विरुद्ध आरोप पढ़ें: आप पर कौन-सा खास काम, तारीख और जगह बताई गई है, यह नोट करें।
- पटना उच्च न्यायालय में BNSS धारा 528 के तहत याचिका दें, सभी कागज़ों और सही तथ्यों के साथ।
- मामले की स्थिति देखें: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर Case Status: https://patnahighcourt.gov.in/
एक काल्पनिक उदाहरण
राकेश (काल्पनिक नाम) पटना में रहता है। उसके भाई की पत्नी ने पूरे परिवार के विरुद्ध परिवाद दायर किया, जिसमें राकेश का भी नाम है, जबकि वह सालों से दिल्ली में रहता है। परिवाद में यह नहीं लिखा कि राकेश ने खुद क्या किया। मजिस्ट्रेट सभी को समन जारी करता है। राकेश के अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय में BNSS धारा 528 के तहत याचिका देते हैं और दिखाते हैं कि उस पर आरोप सामान्य हैं और कोई काम नहीं बताया गया। उच्च न्यायालय परिवाद पढ़कर तय करता है कि उसके विरुद्ध मामला चलना चाहिए या नहीं।
हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। किसी नतीजे का वादा नहीं किया जा सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अब FIR रद्द कराने के लिए कौन-सी धारा है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528। इसने पुरानी CrPC की धारा 482 की जगह ली है।
बिहार में FIR कौन-सा न्यायालय रद्द कर सकता है?
यह अंतर्निहित शक्ति केवल उच्च न्यायालय के पास है, इसलिए याचिका पटना उच्च न्यायालय में दी जाती है।
क्या उच्च न्यायालय ट्रायल करेगा?
नहीं। वह FIR या परिवाद और कागज़ पढ़कर तय करता है कि मान लेने पर भी उनसे अपराध बनता है या नहीं।
केस स्टेटस कहाँ देखें?
पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट (patnahighcourt.gov.in) पर Case Status में।
यह लेख सामान्य जानकारी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार यह न विधिक सलाह है न आग्रह।
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आधिकारिक स्रोत (लिंक 13 नवंबर 2026 को जाँचे गए): BNSS, 2023 (India Code) · CrPC–BNSS comparison (Govt. of Tripura) · Patna HC, Cr. Misc. 36935/2025 · Patna High Court · eCourts Services
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