पटना में संपत्ति के वकील: स्वत्व, भू-अभिलेख एवं विवाद

अत्यंत आवश्यक। ख़रीद के बाद के अधिकांश विवाद, बिक्री से पहले स्वत्व की कड़ी, राजस्व अभिलेख और लंबित मुक़दमों की जाँच करके पहले ही पकड़े जा सकते थे।

सामान्यतः सर्वे खतियान, कड़ी के निबंधित विलेख, जमाबंदी (पंजी II) प्रविष्टि, हाल की लगान रसीदें, तथा जहाँ उपलब्ध हो, भू-धारण प्रमाण-पत्र (LPC) और नक़्शा।

हाँ, बँटवारा, पारिवारिक समझौते और वारिसों के बीच के विवाद सहित।

हाँ। संभावित विवादों को ध्यान में रखकर बनाया गया विलेख बाद के मुक़दमे से सबसे अच्छा बचाव है।

हाँ, कब्ज़े में देरी तथा आवंटन एवं विकास इकरारनामे की शर्तों से जुड़े विवादों सहित।

नहीं। दाखिल-खारिज राजकोषीय प्रयोजन की राजस्व प्रविष्टि है। सूरज भान बनाम वित्तीय आयुक्त, (2007) 6 SCC 186 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व प्रविष्टियों से स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। स्वामित्व के विवाद दीवानी न्यायालय तय करता है।

अंचल अधिकारी के आदेश से 30 दिन। अपील बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 के नियम 11 के अंतर्गत DCLR के समक्ष होती है, और पर्याप्त कारण होने पर DCLR विलंब माफ़ कर सकते हैं। देखें हमारी दाखिल-खारिज अपील मार्गदर्शिका।

निर्दिष्ट भूमि क़ानूनों, जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, के अंतर्गत अंतिम आदेशों के विरुद्ध आवेदन, जहाँ कोई अन्य अपील या पुनरीक्षण उपलब्ध न हो। आवेदन आदेश से 90 दिनों के भीतर दायर करना होता है। विवरण न्यायाधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर है।

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार के समक्ष, जो भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित है। शिकायतें ऑनलाइन दायर होती हैं।