पटना में आपराधिक बचाव अधिवक्ता

हाँ। अजमानतीय अपराध में गिरफ़्तारी की उचित आशंका होने पर अग्रिम ज़मानत माँगी जा सकती है। आवेदन में उन तथ्यों को दर्शाना होता है जिनसे यह आशंका उत्पन्न होती है।

निरस्तीकरण उच्च न्यायालय से माँगा जाता है और इसमें पूरी कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध होता है। उन्मोचन विचारण न्यायालय से आरोप के चरण पर माँगा जाता है, इस आधार पर कि अभिलेख से विचारण योग्य मामला नहीं बनता।

1 जुलाई 2024 को लंबित कार्यवाहियाँ सामान्यतः पुराने क़ानून के अंतर्गत चलती हैं, जबकि नई प्राथमिकियाँ BNS और BNSS के अंतर्गत दर्ज होती हैं। प्रत्येक मामले में लागू क़ानून की जाँच की जाती है।

हाँ। चैम्बर्स परिवाद एवं प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करता है और विधि द्वारा अनुमत सीमा में अभियोजन की सहायता करता है।

प्राथमिकी या परिवाद की प्रति, पुलिस से प्राप्त कोई नोटिस, पूर्व के ज़मानत आदेश, तथा आपके पक्ष के समर्थन में कोई भी दस्तावेज़।