कभी-कभी व्यक्ति किसी गंभीर अपराध की शिकायत लेकर थाने जाता है, पर पुलिस FIR नहीं लिखती। कानून इस स्थिति के लिए साफ कदम देता है। यह गाइड उन्हें आसान भाषा में समझाती है।
पहले ये शब्द समझ लें
- FIR (प्राथमिकी): अपराध का पहला लिखित रिकॉर्ड, जो पुलिस बनाती है।
- संज्ञेय अपराध: ऐसा गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के जाँच और गिरफ्तारी कर सकती है।
- SP (पुलिस अधीक्षक): जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
- मजिस्ट्रेट: जिला न्यायालय के न्यायाधीश, जो पुलिस को मामला दर्ज कर जाँच का आदेश दे सकते हैं।
- रिट याचिका: उच्च न्यायालय में केस, जिसमें सरकारी अधिकारी की अवैध कार्रवाई सुधारने की माँग होती है।
कौन-सा कानून लागू होता है
- FIR दर्ज करना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 (पुरानी CrPC धारा 154)।
- थाना मना करे तो: शिकायत BNSS धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को भेजी जा सकती है (पुरानी CrPC धारा 154(3))।
- मजिस्ट्रेट का आदेश: मजिस्ट्रेट BNSS धारा 175(3) के तहत जाँच का आदेश दे सकते हैं (पुरानी CrPC धारा 156(3))।
पुरानी और नई धाराओं का मिलान त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रकाशित CrPC–BNSS तुलना तालिका से लिया गया है।
6 सरल कदम
- शिकायत लिखें। साफ लिखें कि क्या हुआ, कब, कहाँ, किसने किया और किसने देखा। हस्ताक्षर करें और एक प्रति रखें।
- थाने में दें। पावती या मुहर लगी प्रति माँगें। मना करें तो तारीख, समय और अधिकारी का नाम लिख लें।
- SP को भेजें। शिकायत जिले के पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भेजें और डाक रसीद रखें।
- मजिस्ट्रेट के पास जाएँ। फिर भी कार्रवाई न हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला दर्ज कर जाँच के आदेश का आवेदन दिया जा सकता है।
- हर कागज रखें। शिकायत की प्रति, पावती, डाक रसीद, मेडिकल कागज और फोटो।
- जरूरत हो तो उच्च न्यायालय। इन कदमों के बाद भी अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई न करें, तो पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका पर विचार हो सकता है। केस की स्थिति पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
एक उदाहरण
यह कदम समझाने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण है; यह कोई वास्तविक मामला नहीं है।
सीमा की दुकान में रात को चोरी होती है। वे थाने जाती हैं, पर FIR नहीं लिखी जाती।
- वे तारीख, समय और चोरी गए सामान की सूची के साथ शिकायत लिखती हैं और प्रति रखती हैं।
- थाना पावती नहीं देता, तो वे अधिकारी का नाम और समय लिख लेती हैं।
- वे शिकायत रजिस्टर्ड डाक से SP को भेजती हैं।
- उसके बाद भी कार्रवाई न होने पर उनके अधिवक्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष BNSS धारा 175(3) के तहत आवेदन देते हैं।
हर मामला अलग होता है। अधिकारी और न्यायालय तथ्यों पर फैसला करते हैं, इसलिए किसी नतीजे का वादा नहीं किया जा सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अब FIR दर्ज करने की धारा कौन-सी है?
BNSS की धारा 173 (पुरानी CrPC धारा 154)।
थाने ने मना कर दिया। अब किसके पास जाएँ?
शिकायत BNSS धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक को भेजें (पुरानी CrPC धारा 154(3))।
क्या न्यायालय पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है?
हाँ, मजिस्ट्रेट BNSS धारा 175(3) (पुरानी CrPC धारा 156(3)) के तहत जाँच का आदेश दे सकते हैं।
क्या सीधे उच्च न्यायालय जाना चाहिए?
आमतौर पर पहले SP और मजिस्ट्रेट वाले कदम उठाए जाते हैं। अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई न करें, तब रिट याचिका पर विचार हो सकता है।
कौन-से कागज रखें?
शिकायत की प्रति, पावती, डाक रसीद, मेडिकल कागज, फोटो और गवाहों के नाम।
यह लेख आसान भाषा में सामान्य जानकारी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार यह न विधिक सलाह है न आग्रह। अपने मामले के लिए अधिवक्ता से परामर्श करें।
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आधिकारिक स्रोत (लिंक 10 नवंबर 2026 को जाँचे गए): BNSS, 2023 (India Code) · CrPC–BNSS comparison (Govt. of Tripura) · Patna High Court
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