बिहार में चल रहा विशेष सर्वेक्षण हर राजस्व ग्राम के लिए नया अधिकार अभिलेख (खतियान) और नक्शा तैयार कर रहा है। यदि आपका नाम, खेसरा, रकबा या जमीन की किस्म गलत दर्ज हो गई, तो अंतिम प्रकाशन के बाद वही प्रविष्टि सही मानी जाएगी। कानून हर चरण पर उपाय देता है, पर हर उपाय की अपनी समय-सीमा और अपना पदाधिकारी है। सही चरण पर कदम उठाने से वर्षों का मुकदमा बच सकता है।
यह प्रक्रिया बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 और बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 से चलती है। नियमावली में 2024 और 2025 में संशोधन हुए हैं (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर सूचीबद्ध), इसलिए नीचे दी गई किसी भी समय-सीमा पर भरोसा करने से पहले वर्तमान पाठ देख लें।
सर्वे के चरण, और गलती कहाँ होती है
- स्वघोषणा और वंशावली: रैयत प्रपत्र-2 में कागजात के साथ स्वघोषणा देते हैं और वंशावली तैयार होती है (धारा 5; नियम 6)। नियमावली सर्वे अधिसूचना से 30 कार्य दिवस देती है, जिसे 15 कार्य दिवस बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने स्वघोषणा की समय-सीमा कई बार बढ़ाई है; इसे DLRS पोर्टल पर ऑनलाइन भी दिया जा सकता है।
- किस्तवार और खानापुरी: खेसरों की नापी होती है और गाँव में मूल अभिलेख लिखा जाता है (धारा 6 और 7)। अधिकांश गलतियाँ यहीं से शुरू होती हैं: गलत मेड़, गलत रकबा, मृत रैयत की जमीन वारिसों में न बँटना, या निजी जमीन को सरकारी दिखा देना।
- प्रारूप अधिकार अभिलेख: प्रारूप खतियान और नक्शा 30 दिनों तक गाँव में प्रकाशित होते हैं (धारा 8; नियम 12)।
- अंतिम प्रकाशन: आपत्तियों के निपटारे और जाँच के बाद बंदोबस्त पदाधिकारी अंतिम अभिलेख प्रकाशित करते हैं (धारा 11)।
हर चरण पर आपका उपाय
1. खानापुरी के दौरान
शिविर में प्रपत्र-8 में आपत्ति दी जा सकती है। इसका निपटारा 30 कार्य दिवस में होना है (नियम 9 और 10)। प्रपत्र-9 में पावती अवश्य लें और सँभाल कर रखें।
2. प्रारूप अधिकार अभिलेख के विरुद्ध
कोई भी रैयत या हितबद्ध व्यक्ति प्रारूप अभिलेख के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर प्रपत्र-14 में दावा या आपत्ति दे सकता है। कोई शुल्क नहीं है। सुनवाई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी या चकबंदी पदाधिकारी करते हैं और निपटारा 60 दिनों में होना है (धारा 9; नियम 13)। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है: निबंधित विलेख, जमाबंदी, लगान रसीद, दाखिल-खारिज आदेश, बँटवारा विलेख या न्यायालय की डिक्री लगाएँ और सुनवाई में उपस्थित रहें।
3. अंतिम प्रकाशन के बाद
अंतिम अभिलेख के विरुद्ध दावा अंतिम प्रकाशन से 3 माह के भीतर, भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) से अनिम्न स्तर के पदाधिकारी के समक्ष दिया जा सकता है (धारा 11(2); नियम 15, प्रपत्र-21)। इसका निपटारा 90 दिनों में होना है।
पटना उच्च न्यायालय कब
अधिनियम की धारा 23 कहती है कि अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सिवा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश को चुनौती देने वाला वाद ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए सर्वे चलने के दौरान, यदि आदेश बिना नोटिस या सुनवाई के पारित हुआ, पदाधिकारी के अधिकार से बाहर है, अभिलेख पर उपलब्ध कागजात की अनदेखी करता है, या आपत्ति का निपटारा ही नहीं हो रहा, तो अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका का रास्ता है। उच्च न्यायालय सामान्यतः पहले यह देखता है कि अधिनियम का उपाय अपनाया गया या नहीं, इसलिए आपत्ति या दावा समय पर दें और अभिलेख सुरक्षित रखें।
स्वामित्व का प्रश्न दीवानी न्यायालय तय करता है। बीरेंद्र कुमार बनाम बिहार राज्य, CWJC संख्या 20084/2025, निर्णय दिनांक 6 जनवरी 2026 (पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय) में पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वत्व का निर्धारण केवल विधिवत स्वत्व वाद में हो सकता है, सर्वे से याचिकाकर्ताओं का पहले से प्राप्त कब्जा नहीं छीना जा सकता, और उन्हें घोषणात्मक वाद दायर करने की स्वतंत्रता दी।
क्या नया खतियान स्वामित्व तय करता है?
नहीं। धारा 12(3) के अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित अभिलेख की हर प्रविष्टि तब तक सही मानी जाती है जब तक साक्ष्य से उसे गलत सिद्ध न किया जाए। व्यवहार में यह उपधारणा मजबूत होती है, इसलिए गलती अंतिम प्रकाशन से पहले सुधरवानी चाहिए। स्वामित्व का आधार स्वत्व विलेख या डिक्री ही रहता है।
तैयार रखने वाले कागजात
- निबंधित केवाला, दानपत्र या बँटवारा विलेख, अथवा न्यायालय की डिक्री
- पुराना खतियान (कैडस्ट्रल या रिविजनल) और जमाबंदी विवरण
- लगान रसीद और दाखिल-खारिज आदेश
- उत्तराधिकार की जमीन के लिए वंशावली और मृत्यु प्रमाणपत्र
- अपनी स्वघोषणा और शिविर से मिली हर पावती की प्रति
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रारूप खतियान पर आपत्ति कितने दिन में देनी है?
गाँव में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर, सर्वे शिविर में प्रपत्र-14 में, निःशुल्क (नियमावली 2012 का नियम 13)। अपने जिले में किसी बाद के संशोधन या सूचना से इसमें बदलाव हुआ है या नहीं, देख लें।
मेरी आपत्ति खारिज हो गई। अब क्या?
अंतिम प्रकाशन के बाद 3 माह के भीतर DCLR से अनिम्न पदाधिकारी के समक्ष दावा दिया जा सकता है। यदि आदेश अवैध है, जैसे बिना सुनवाई के पारित, तो पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका हो सकती है।
क्या सर्वे के दौरान दीवानी वाद दायर कर सकते हैं?
धारा 23 अंतिम प्रकाशन तक पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सिवा अन्य न्यायालयों को अधिनियम के आदेशों पर सुनवाई से रोकती है। स्वामित्व पर स्वत्व वाद उसके बाद विचार किया जा सकता है।
क्या सर्वे मेरा निबंधित केवाला रद्द कर देगा?
नहीं। सर्वे अधिकार दर्ज करता है, स्वत्व तय नहीं करता। गलत प्रविष्टि का खंडन साक्ष्य से हो सकता है, और स्वामित्व विवाद दीवानी न्यायालय तय करता है।
निजी जमीन को सरकारी दिखा दिया गया है। क्या करें?
खानापुरी या प्रारूप चरण में केवाला, पुराना खतियान और लगान रसीद के साथ आपत्ति दें। अंतिम अभिलेख में दर्ज हो जाए तो 3 माह में दावा दें और रिट या दीवानी वाद पर सलाह लें।
सर्वे के प्रपत्र और नियम कहाँ देखें?
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार की वेबसाइट (dlrs.bihar.gov.in) पर, जहाँ अधिनियम, नियमावली और उनके संशोधन सूचीबद्ध हैं।
यह लेख बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में सामान्य जानकारी है, विधिक सलाह नहीं। समय-सीमा और प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित होती है; वर्तमान नियमावली और सूचनाएँ देखें, या अपने मामले के लिए अधिवक्ता से परामर्श करें।
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आधिकारिक स्रोत (लिंक 4 नवंबर 2026 को जाँचे गए): Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 · Rules, 2012 · DLRS Acts and Rules · DLRS self-declaration · Birendra Kumar v. State of Bihar (Patna HC, 2026)
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