बिहार में जमीन खरीदने से पहले क्या-क्या चेक करें: बिहार भूमि एवं आधिकारिक पोर्टलों पर 10 जाँच

पंकज कुमार चौधरी, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय · चौधरी लॉ चैम्बर्स, पटना · 3 नवंबर 2026

बिहार में जमीन खरीदार जिन अभिलेखों पर भरोसा करता है, वे अलग-अलग जगह रखे जाते हैं: निबंधित विलेख निबंधन विभाग के पास, और जमाबंदी, नक्शे तथा दाखिल-खारिज के अभिलेख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास। विक्रेता साफ़ जमाबंदी दिखा सकता है, जबकि कोई विलेख, बंधक या मुकदमा कुछ और बताता हो। अब इनमें से अधिकांश अभिलेख पैसे देने से पहले ऑनलाइन जाँचे जा सकते हैं।

हर जाँच के पीछे दो विधिक बातें हैं:

  • स्वामित्व निबंधित विक्रय विलेख से हस्तांतरित होता है। ₹100 या उससे अधिक मूल्य की भूमि का विक्रय केवल निबंधित दस्तावेज़ से हो सकता है (संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, धारा 54), और ऐसे दस्तावेज़ का निबंधन अनिवार्य है (निबंधन अधिनियम, 1908, धारा 17)। विलेखों की कड़ी ही स्वत्व की रीढ़ है।
  • जमाबंदी और दाखिल-खारिज स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं। ये लगान भुगतान के लिए राजस्व प्रविष्टियाँ हैं। सूरज भान बनाम वित्तीय आयुक्त, (2007) 6 SCC 186 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व प्रविष्टियों से स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। विक्रेता के नाम की जमाबंदी अच्छा संकेत है, प्रमाण नहीं।

विक्रेता से कौन-से दस्तावेज़ माँगें

पहले प्रतियाँ लें, उन्हें आधिकारिक अभिलेखों से मिलाएँ, और कुछ भी हस्ताक्षर करने से पहले मूल दस्तावेज़ देखें।

  • विक्रेता का निबंधित विलेख (विक्रय, दान, बँटवारा, या प्रोबेट सहित वसीयत): विक्रेता को जमीन कैसे मिली।
  • कड़ी के पुराने विलेख, जितने पुराने उपलब्ध हों: हर पिछले मालिक को बेचने का अधिकार था।
  • जमाबंदी (पंजी-II) का विवरण: जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा और रकबा, ताकि ऑनलाइन जमाबंदी से मिलाया जा सके।
  • हाल की लगान रसीदें: लगान विक्रेता के नाम से भरा जा रहा है।
  • भूमि दखल-कब्ज़ा प्रमाण-पत्र (LPC), यदि विक्रेता के पास हो।
  • विक्रेता के पक्ष में दाखिल-खारिज आदेश: विक्रेता की खरीद या उत्तराधिकार के बाद राजस्व अभिलेख अद्यतन हुआ।
  • हर विक्रेता के पहचान दस्तावेज़। यदि आप पूरा प्लॉट खरीद रहे हैं, तो हर सह-स्वामी का विलेख में शामिल होना ज़रूरी है।
  • पैतृक भूमि के लिए: वंशावली और कोई बँटवारा विलेख या डिक्री, जिससे पता चले कि वारिस कौन हैं और हर एक का हिस्सा कितना है।

10 जाँच, क्रम से

  1. विक्रेता का विलेख ध्यान से पढ़ें। विक्रेता का नाम, जमीन कैसे मिली, और अनुसूची नोट करें: मौजा, थाना संख्या, खाता, खेसरा (प्लॉट), रकबा और चौहद्दी। आगे की हर जाँच इन्हीं विवरणों से मिलाई जाती है।
  2. विलेखों की कड़ी जाँचें। हर पिछला विलेख बिना अंतराल के अगले से जुड़ना चाहिए, और बेचा गया रकबा कभी स्वामित्व वाले रकबे से अधिक नहीं होना चाहिए। निबंधित विलेखों की सत्यापित प्रति के लिए निबंधन विभाग के ई-निबंधन पोर्टल पर नागरिक लॉगिन के बाद आवेदन किया जा सकता है। कैथी लिपि के पुराने विलेखों का अनुवाद बिहार भूमि की कैथी दस्तावेज़ अनुवाद सेवा से, नागरिक लॉगिन के बाद, कराया जा सकता है।
  3. ऑनलाइन जमाबंदी मिलाएँ। जमाबंदी पंजी (पंजी-II) खोलें और देखें कि रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा विलेख से मेल खाते हैं। गलत प्रविष्टि परिमार्जन प्लस से सुधारी जा सकती है, लेकिन सुधार खरीद से पहले कराएँ, बाद में नहीं।
  4. नक्शे पर प्लॉट देखें। भू-नक्शा बिहार पर राजस्व नक्शे, विशेष सर्वेक्षण के नक्शों सहित, उपलब्ध हैं। जाँचें कि प्लॉट संख्या, आकार और स्थान वही हैं जो आपको ज़मीन पर दिखाया गया है।
  5. स्कैन किए गए राजस्व अभिलेख देखें। भू-अभिलेख पोर्टल पर पब्लिक लॉगिन के बाद स्कैन किए गए राजस्व अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ मिलती हैं।
  6. दाखिल-खारिज की स्थिति और लंबित आवेदन देखें। दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति पृष्ठ पर वाद संख्या, विलेख संख्या, मौजा या प्लॉट संख्या से खोज हो सकती है। देखें कि विक्रेता का दाखिल-खारिज स्वीकृत हुआ या नहीं, और क्या किसी और ने उसी प्लॉट पर दाखिल-खारिज का आवेदन किया है। ऐसा प्रतिस्पर्धी आवेदन गंभीर चेतावनी है।
  7. बंधक और भार खोजें। राजस्व विभाग की बंधक भूमि खोज में कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या पर दर्ज भार दिखते हैं। भार-मुक्ति प्रमाण-पत्र (Encumbrance Certificate) के लिए ई-निबंधन पर नागरिक लॉगिन के बाद आवेदन भी किया जा सकता है।
  8. निषिद्ध संपत्तियों की सूची देखें। ई-निबंधन की निषिद्ध संपत्तियाँ (View Prohibited Properties) सूची में वे संपत्तियाँ हैं जिनके निबंधन पर रोक है।
  9. मुकदमे खोजें। विक्रेता के नाम और प्लॉट के विवरण से दीवानी मुकदमे ई-कोर्ट्स पर, और राजस्व न्यायालय के वाद राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर खोजें। हमारी मार्गदर्शिकाएँ बताती हैं कि जिला न्यायालयों और पटना उच्च न्यायालय में कैसे खोजें।
  10. जमीन पर जाएँ और नापी कराएँ। देखें कि कब्ज़ा किसका है, चौहद्दी और रास्ता क्या है, और पड़ोसियों से बात करें। आधिकारिक नापी के लिए ई-मापी पर आवेदन किया जा सकता है। यदि कृषि भूमि पर निर्माण करना है, तो भूमि संपरिवर्तन पोर्टल देखें।

फ़्लैट खरीद रहे हैं? यह भी जाँचें कि परियोजना रेरा बिहार में निबंधित है।

खतरे के संकेत: रुकें और आगे जाँचें

  • जमाबंदी में विक्रेता का नाम नहीं है, और इसका कारण बताने वाला कोई दाखिल-खारिज आदेश भी नहीं है।
  • विलेखों की कड़ी में अंतराल है, या किसी पुराने विलेख में स्वामित्व से अधिक रकबा बेचा गया है।
  • उसी प्लॉट पर किसी और का दाखिल-खारिज आवेदन लंबित है।
  • बंधक खोज में भार दिख रहा है, या प्लॉट निषिद्ध संपत्तियों की सूची में है।
  • पैतृक भूमि है और सभी वारिस बिक्री में शामिल नहीं हैं, या बँटवारा नहीं हुआ है।
  • प्लॉट को लेकर कोई दीवानी वाद, राजस्व वाद या अपील लंबित है।
  • भू-नक्शा पर प्लॉट दिखाई गई जमीन से मेल नहीं खाता, या कब्ज़ा किसी और का है।
  • ये जाँच पूरी होने से पहले विक्रेता पूरा भुगतान करने का दबाव डाल रहा है।

इनमें से कोई भी संकेत हमेशा यह नहीं बताता कि सौदा गलत है, लेकिन भुगतान से पहले हर एक का लिखित उत्तर ज़रूरी है।

खरीद के बाद: निबंधन और दाखिल-खारिज

  1. विक्रय विलेख का निबंधन निबंधन विभाग (ई-निबंधन) से कराएँ। ₹100 या अधिक मूल्य की भूमि का अनिबंधित विक्रय स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता (संपत्ति अंतरण अधिनियम, धारा 54)।
  2. दाखिल-खारिज के लिए बिहार भूमि पर ऑनलाइन आवेदन करें। बिहार भूमि पर निबंधन के साथ दाखिल-खारिज का प्रपत्र भी उपलब्ध है। स्थिति दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति पृष्ठ पर देखें।
  3. दाखिल-खारिज अस्वीकृत हो तो 30 दिनों में अपील करें। अपील बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 के नियम 11 के अंतर्गत DCLR के समक्ष होती है। देखें: म्यूटेशन अपील: DCLR के समक्ष अपील।
  4. गलत प्रविष्टि सुधारें परिमार्जन प्लस से। देखें: परिमार्जन से जमाबंदी सुधार।
  5. SMS अलर्ट चालू करें। बिहार भूमि पर नागरिक लॉगिन के बाद जमाबंदी पर SMS अलर्ट सेवा उपलब्ध है। आपकी जमाबंदी में कोई सुधार या लेन-देन दर्ज होने पर SMS मिलता है।
  6. हर साल लगान भरें भू-लगान पर, और रसीदें सँभालकर रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या विक्रेता के नाम की जमाबंदी काफ़ी है?

नहीं। यह राजस्व प्रविष्टि है, स्वामित्व का प्रमाण नहीं। इसके पीछे के निबंधित विलेख भी जाँचें।

क्या कार्यालय गए बिना बिहार के भू-अभिलेख ऑनलाइन देखे जा सकते हैं?

हाँ, अधिकांश: जमाबंदी, दाखिल-खारिज की स्थिति, बंधक, नक्शे और राजस्व न्यायालय के वाद ऑनलाइन हैं। विलेखों की सत्यापित प्रति और स्कैन किए गए राजस्व अभिलेखों के लिए नागरिक लॉगिन चाहिए।

बिहार में जमीन का मालिक कैसे पता करें?

बिहार भूमि पर जमाबंदी पंजी खोलें, जिला, अंचल और मौजा चुनें, और प्लॉट की जमाबंदी खोजें। इसमें वह रैयत दिखता है जिसके नाम लगान दर्ज है। फिर निबंधित विलेखों से स्वामित्व की पुष्टि करें।

बिहार में जमीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे देखें?

स्कैन किए गए राजस्व अभिलेख भू-अभिलेख पोर्टल पर पब्लिक लॉगिन के बाद मिलते हैं। पुराने निबंधित विलेखों की सत्यापित प्रति के लिए ई-निबंधन पर आवेदन किया जा सकता है। कैथी लिपि के पुराने विलेखों का अनुवाद बिहार भूमि की कैथी अनुवाद सेवा से कराया जा सकता है।

फर्जी रजिस्ट्री की पहचान कैसे करें?

ई-निबंधन पर सत्यापित प्रति के लिए आवेदन करके विलेख को निबंधन विभाग के अभिलेख से मिलाएँ। फिर दाखिल-खारिज स्थिति पृष्ठ पर विलेख संख्या और प्लॉट संख्या से खोजें, और जमाबंदी मिलाएँ। जो विलेख आधिकारिक अभिलेखों से मेल न खाए, उसकी भुगतान से पहले गहराई से जाँच ज़रूरी है।

जमीन पैतृक है। और क्या जाँचें?

यह कि हर विधिक वारिस बिक्री में शामिल हो रहा है, या भूमि का बँटवारा निबंधित विलेख या न्यायालय की डिक्री से हो चुका है। वंशावली माँगें।

यदि जमाबंदी गलत हो तो?

विक्रेता से बिक्री से पहले परिमार्जन प्लस से सुधार कराने को कहें।

क्या निबंधन के बाद दाखिल-खारिज अपने आप हो जाता है?

हमेशा नहीं। निबंधन के बाद दाखिल-खारिज की स्थिति देखें, और यदि कोई वाद शुरू नहीं हुआ है तो बिहार भूमि पर आवेदन करें।

स्वत्व रिपोर्ट (title report) कौन बनाता है?

स्वत्व रिपोर्ट सामान्यतः अधिवक्ता ऊपर बताए गए विलेखों और आधिकारिक अभिलेखों को पढ़कर बनाते हैं।

यह लेख बिहार के भू-अभिलेखों और प्रक्रिया की सामान्य जानकारी है, विधिक सलाह नहीं। पोर्टल की सेवाएँ बदलती रहती हैं; वर्तमान स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर देखें, या अपने मामले के लिए अधिवक्ता से परामर्श लें।

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आधिकारिक स्रोत (लिंक 3 नवंबर 2026 को जाँचे गए): Bihar Bhumi · eNibandhan · Transfer of Property Act, 1882 · Registration Act, 1908 · Suraj Bhan v. Financial Commissioner (SC, 2007) · Bihar Land Mutation Rules, 2012 · Bhu-Naksha Bihar · RERA Bihar · eCourts

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