बिहार में दाखिल-खारिज (नामांतरण) का आवेदन अंचल अधिकारी तय करते हैं। प्रायः यह विक्रय, उत्तराधिकार, दान या बँटवारे के बाद बिहार भूमि पोर्टल पर दायर होता है। आवेदन अस्वीकृत होने पर कई भूधारी केवल दोबारा आवेदन कर देते हैं। इसमें समय नष्ट होता है और अक्सर उसी आधार पर दोबारा अस्वीकृति हो जाती है।
विधि में इसका विशिष्ट उपाय है: भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के समक्ष अपील। यह लेख बताता है कि अपील कब दायर करें, क्या दायर करें और उसके बाद क्या होता है।
चरण 1: अस्वीकृति आदेश प्राप्त करें और कारण पढ़ें
अंचल अधिकारी के आदेश की प्रति डाउनलोड करें या सत्यापित प्रति प्राप्त करें। अस्वीकृति का कारण ही तय करता है कि अपील में किस बात का उत्तर देना है। सामान्य कारण हैं:
- दस्तावेज़ों की श्रृंखला में कमी (जैसे विक्रेता के अपने नाम से कभी दाखिल-खारिज नहीं हुआ)
- विलेख और जमाबंदी में खाता, खेसरा या रकबा का अंतर
- किसी सह-हिस्सेदार या अन्य दावेदार की आपत्ति
- उत्तराधिकार के मामले में वारिसान या वंशावली के कागज़ात न होना
- अधूरा ऑनलाइन आवेदन, या दस्तावेज़ अपलोड न होना
चरण 2: 30 दिनों के भीतर DCLR के समक्ष अपील दायर करें
बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अनुमंडल के DCLR के समक्ष होती है। बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 के नियम 11 के अनुसार अपील आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है।
अपील ज्ञापन में ये बातें हों:
- जिस आदेश के विरुद्ध अपील है, वह आदेश और उसकी तिथि
- तथ्यों और स्वत्व-श्रृंखला का संक्षिप्त विवरण
- वे विशिष्ट आधार जिन पर आदेश गलत है
- जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया है
- माँगी गई राहत, सामान्यतः आदेश निरस्त कर दाखिल-खारिज का निर्देश
30 दिन निकल गए? नियम 11 के अनुसार पर्याप्त कारण होने पर DCLR विलंब क्षमा कर सकते हैं। अपील के साथ विलंब का कारण बताते हुए आवेदन दें, और जहाँ संभव हो तथ्य व दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 3: सुनवाई
DCLR दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हैं और अंचल कार्यालय से अभिलेख मँगाते हैं। फिर दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। नियम 11 के अनुसार अपील का निपटारा दायर होने के 30 कार्य-दिवसों के भीतर अपेक्षित है, यद्यपि व्यवहार में अधिक समय लग सकता है।
अपील स्वीकार होने पर अभिलेख अंचल कार्यालय लौटता है, शुद्धि-पर्ची जारी होती है और राजस्व अभिलेख में जमाबंदी अद्यतन की जाती है।
चरण 4: यदि DCLR भी अस्वीकार कर दें
अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत जिले के समाहर्ता के समक्ष पुनरीक्षण होता है। समय-सीमा कम है, अतः शीघ्र कार्यवाही करें। जहाँ आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर हो या नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो, वहाँ पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है।
दाखिल-खारिज से स्वामित्व तय नहीं होता
दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख की राजकोषीय प्रयोजन की प्रविष्टि है: इससे पता चलता है कि लगान कौन देता है। इससे स्वत्व (title) प्राप्त नहीं होता। सूरज भान बनाम वित्तीय आयुक्त, (2007) 6 SCC 186 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियाँ राजकोषीय (fiscal) प्रयोजन के लिए होती हैं और इनसे स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आदेश दिनांक 6 सितंबर 2021) में न्यायालय ने यही दोहराया। स्वत्व पर वास्तविक विवाद हो तो उपाय व्यवहार वाद है, और दाखिल-खारिज व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार होता है।
तैयार रखें ये दस्तावेज़
- अंचल अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति, तथा दाखिल-खारिज आवेदन और उसकी पावती
- विक्रय, दान या बँटवारा विलेख अथवा वसीयत, निबंधन विवरण सहित
- विक्रेता या पूर्वज के नाम की पिछली जमाबंदी या लगान रसीद
- खतियान, और यदि जारी हो तो भूमि कब्ज़ा प्रमाण-पत्र (LPC)
- उत्तराधिकार में: मृत्यु प्रमाण-पत्र, वंशावली, और आवश्यकता हो तो सह-हिस्सेदारों की सहमति
- अपीलकर्ता का पहचान-पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या अपील के बजाय दोबारा आवेदन कर सकते हैं?
यदि अस्वीकृति केवल किसी दस्तावेज़ के अपलोड न होने से हुई थी, तो पूरे दस्तावेज़ों के साथ नया आवेदन काम कर सकता है। यदि अंचल अधिकारी ने आपके विरुद्ध कोई बिंदु तय किया है (आपत्ति या श्रृंखला में दोष), तो अपील ही उचित उपाय है।
क्या अपील ऑनलाइन दायर होती है?
प्रक्रिया और पोर्टल के विकल्प समय-समय पर बदलते हैं। दायर करने से पहले DCLR कार्यालय या बिहार भूमि पोर्टल पर वर्तमान प्रक्रिया जाँच लें।
क्या मेरे नाम दाखिल-खारिज होने से मैं स्वामी हो जाता हूँ?
नहीं। दाखिल-खारिज राजस्व प्रविष्टि है। स्वामित्व आपके स्वत्व-दस्तावेज़ों पर आधारित है, और स्वत्व के विवाद व्यवहार न्यायालय तय करता है।
अपील में कितना समय लगता है?
नियमावली के अनुसार दायर होने के 30 कार्य-दिवसों में निपटारा अपेक्षित है। वास्तविक समय नोटिस, आपत्तियों और कार्यालय के कार्यभार पर निर्भर है।
यह लेख बिहार की प्रक्रिया की सामान्य जानकारी है, विधिक सलाह नहीं। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, और विधि व पोर्टल प्रक्रियाएँ बदलती रहती हैं। वर्तमान अधिनियम व नियमावली देखें, या अपने मामले के लिए अधिवक्ता से परामर्श लें।
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स्रोत (लिंक 1 नवंबर 2026 को जाँचे गए): बिहार भूमि पोर्टल · बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 (PDF, PRS India) · बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 (PDF, LBSNAA)
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