बिहार में दाखिल-खारिज कैसे कराएँ: आवेदन, कागजात और समय-सीमा

बिहार में जमीन खरीदने, उत्तराधिकार में पाने या दान में मिलने के बाद जमाबंदी में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। यही दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) है: पिछले धारक का नाम हटता है (खारिज) और आपका नाम चढ़ता है (दाखिल)। इसकी प्रक्रिया बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 में दी गई है। नीचे के नियम संख्या और समय-सीमा 2017 तक संशोधित नियमावली से हैं; बाद का कोई संशोधन लागू है या नहीं, देख लें।

पहले ये शब्द समझ लें

• जमाबंदी: सरकार का रजिस्टर, जिसमें लिखा होता है कि जमीन किसके नाम पर है और लगान कौन देगा।
• दाखिल-खारिज (म्यूटेशन): जमाबंदी में नाम बदलना। "खारिज" यानी पुराने मालिक का नाम हटाना, "दाखिल" यानी आपका नाम चढ़ाना।
• रजिस्ट्री / केवाला / विलेख: जमीन खरीदने, बेचने या दान देने पर रजिस्ट्री ऑफिस में बना कागज।
• लगान रसीद: जमीन का टैक्स (लगान) सरकार को देने पर मिलने वाली रसीद।
• अंचल अधिकारी (CO): अंचल कार्यालय के अधिकारी, जो दाखिल-खारिज का फैसला करते हैं।
• राजस्व कर्मचारी: जो जमीन और कागज की जाँच करके अंचल अधिकारी को रिपोर्ट देते हैं।
• आपत्ति: जब कोई कार्यालय को कहे, "नाम मत बदलिए, इस जमीन पर मेरा भी दावा है।"
• कार्य दिवस: जिस दिन ऑफिस खुला हो। रविवार और छुट्टी के दिन नहीं गिने जाते।
• शुद्धि पत्र: वह पर्ची जिससे रिकॉर्ड में नाम बदलने का आदेश जाता है।
• विलंब माफी: देर से आवेदन करने पर, देरी का कारण बताकर अधिकारी से आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना।
• परिमार्जन: जमाबंदी में गलती (जैसे गलत नाम या रकबा) सुधारने की ऑनलाइन सेवा।
• DCLR: अंचल अधिकारी के ऊपर के अधिकारी। अंचल अधिकारी मना कर दें, तो DCLR के पास जा सकते हैं। इसे अपील कहते हैं।
• पुनरीक्षण (रिवीजन): DCLR भी मना कर दें, तो उनसे ऊपर के अधिकारी (समाहर्ता) के पास जाना।

आसान भाषा में: 6 सरल कदम

1. पहले देखें। https://emutation.bihar.gov.in/biharBhumireport/MutationStatusNew.aspx खोलें और केवाला संख्या से खोजें। अगर केस पहले से चल रहा है, तो बस उसे देखते रहें।
2. कागज जुटाएँ। रजिस्ट्री (केवाला), अंतिम लगान रसीद और पहचान पत्र तैयार रखें। माता-पिता से मिली जमीन के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार का विवरण रखें।
3. आवेदन करें। https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/UserLogin.aspx पर लॉगिन करें (नए हैं तो पहले पंजीकरण करें), दाखिल-खारिज फॉर्म भरें और कागज अपलोड करें। जो रसीद मिले, उसे सँभाल कर रखें।
4. सूचना का इंतज़ार करें। कार्यालय 14 दिन की सूचना लगाता है ताकि कोई आपत्ति करना चाहे तो कर सके।
5. नतीजा देखें। आपत्ति न हो तो 18 कार्य दिवस में, आपत्ति हो तो 60 कार्य दिवस में निर्णय होना चाहिए।
6. अपना नाम जाँचें। https://emutation.bihar.gov.in/biharBhumireport/ViewJamabandi.aspx खोलें, अब आपका नाम दिखना चाहिए। नाम में गलती हो तो https://parimarjanplus.bihar.gov.in/ParimarjanNew/userDashboard.aspx पर सुधार का आवेदन दें। आवेदन अस्वीकार हो जाए तो 30 दिन में DCLR के पास अपील कर सकते हैं; राजस्व न्यायालय के केस https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/RCMS/RCMSDefault.aspx पर देखे जा सकते हैं।

हर कदम का विस्तार, नियम संख्या के साथ, नीचे दिया गया है।

कौन आवेदन कर सकता है

जिस व्यक्ति को किसी जमाबंदी या उसके अंश में हित प्राप्त हुआ है, वह क्षेत्र के अंचल अधिकारी (CO) को प्रपत्र-IA में आवेदन दे सकता है (नियम 3(1))। हित प्राप्त होने के 90 दिन से अधिक बीत गए हों तो कारण सहित प्रपत्र-IAA में विलंब माफी की याचिका भी देनी होगी (नियम 3(1A))।

निबंधित केवाला से खरीदी गई जमीन में, जब निबंधन कार्यालय केवाला ऑनलाइन भेजता है, तो तीन कार्य दिवस में स्वतः दाखिल-खारिज शुरू होना है (नियम 3(3))। फिर भी स्टेटस अवश्य जाँचें।

कागजात

जमीन किस तरह मिली, उसके अनुसार स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ (नियम 3(2)):

• निबंधित बिक्री, दान या विनिमय विलेख
• पहले के केवाला या आदेश, यदि पहले का हस्तांतरण दाखिल-खारिज नहीं हुआ
• प्रोबेट आदेश सहित वसीयत
• न्यायालय का आदेश या डिक्री
• निबंधित बँटवारा विलेख, या आपसी सहमति से बँटवारे का सहमति पत्र
• उत्तराधिकार की जमीन के लिए मृत्यु और उत्तराधिकार के कागजात
• अंतिम लगान रसीद, यदि उपलब्ध हो

आवेदन कैसे करें

1. बिहार भूमि के यूज़र लॉगिन पेज पर पंजीकरण और लॉगिन कर दाखिल-खारिज फॉर्म भरें और कागजात अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन अधिसूचित अंचलों में होता है; अन्यत्र RTPS काउंटर या राजस्व शिविर में आवेदन करें (नियम 3(4))। प्रपत्र-IV की पावती सँभाल कर रखें।
2. अंचल अधिकारी जाँच का आदेश देते हैं। सामान्य सूचना गाँव और पंचायत भवन पर चिपकाई जाती है और हितबद्ध व्यक्तियों को विशेष सूचना भेजी जाती है। सूचना की अवधि 14 दिन है (नियम 5)।
3. राजस्व कर्मचारी जाँच आदेश के 3 दिन में प्रतिवेदन देते हैं, और अंचल निरीक्षक 3 कार्य दिवस में सत्यापन कर अनुशंसा करते हैं (नियम 5)।
4. अंचल अधिकारी निर्णय देते हैं। आवेदन अस्वीकृत होने पर कारण दर्ज होते हैं और प्रपत्र-XIVA में सूचना दी जाती है (नियम 8)।
5. आदेश के बाद 3 कार्य दिवस में प्रपत्र-XIV में शुद्धि पत्र जारी होता है और जमाबंदी अद्यतन होती है (नियम 9 और 10)। फिर आपके नाम से लगान रसीद जारी होती है (नियम 10B)।

एक उदाहरण

यह प्रक्रिया समझाने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण है; यह कोई वास्तविक मामला नहीं है।

सुनीता पटना जिले के एक गाँव में निबंधित केवाला से 10 डिसमिल जमीन खरीदती हैं। चार महीने बाद उन्हें पता चलता है कि जमाबंदी में अब भी विक्रेता का नाम है।

• पहले जाँच: वे दाखिल-खारिज स्टेटस पेज पर केवाला संख्या से खोजती हैं। कोई केस शुरू नहीं हुआ है।
• आवेदन: वे बिहार भूमि पर लॉगिन कर निबंधित केवाला और अंतिम लगान रसीद के साथ आवेदन देती हैं। खरीद के 90 दिन से अधिक बीत चुके हैं, इसलिए कारण सहित प्रपत्र-IAA में विलंब माफी की याचिका भी देती हैं (नियम 3(1A))।
• सूचना: अंचल अधिकारी जाँच का आदेश देते हैं और 14 दिन की सूचना जारी होती है। विक्रेता के भाई आपत्ति दाखिल करते हैं।
• आदेश: आपत्ति आई है, इसलिए अंचल अधिकारी को 60 कार्य दिवस में निर्णय देना है (नियम 6)। वे आवेदन स्वीकार करते हैं।
• अभिलेख: शुद्धि पत्र जारी होता है, जमाबंदी अद्यतन होती है और सुनीता के नाम से लगान रसीद कटती है।

यदि अंचल अधिकारी आवेदन अस्वीकार करते, तो सुनीता 30 दिन में DCLR के समक्ष अपील कर सकती थीं (नियम 11)।

अंचल अधिकारी की समय-सीमा

• आपत्ति नहीं: आवेदन से 18 कार्य दिवस में (नियम 6)।
• आपत्ति आने पर: 60 कार्य दिवस में (नियम 6)।
• शिविर न्यायालय: निर्विवाद मामले उसी दिन; विवादित मामले अगले शिविर में सुने जाते हैं या नियमित न्यायालय भेजे जाते हैं (नियम 7)।

स्टेटस कैसे देखें

आवेदन की स्थिति दाखिल-खारिज स्टेटस पेज पर देखें, और आदेश के बाद अद्यतन अभिलेख जमाबंदी पेज पर देखें।

दाखिल-खारिज अस्वीकृत हो जाए तो

• अपील: अंचल अधिकारी के आदेश से 30 दिन में भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के समक्ष; पर्याप्त कारण पर विलंब माफ हो सकता है। अपील का निपटारा 30 कार्य दिवस में होना है (नियम 11)।
• पुनरीक्षण: DCLR के आदेश से 30 दिन में समाहर्ता या अपर समाहर्ता के समक्ष (नियम 12)।
• अपील या पुनरीक्षण के ज्ञापन पर 50 रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प लगता है (नियम 17)।
• जहाँ राजस्व प्राधिकार का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर हो या बिना सुनवाई के पारित हो, वहाँ पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है।

दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख अद्यतन करता है; स्वामित्व तय नहीं करता। स्वत्व का विवाद दीवानी न्यायालय तय करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह लेख बिहार में दाखिल-खारिज के बारे में सामान्य जानकारी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार यह न विधिक सलाह है न आग्रह। पोर्टल सेवाएँ और नियम बदलते हैं; वर्तमान स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर देखें।

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आधिकारिक स्रोत (लिंक 4 नवंबर 2026 को जाँचे गए): Bihar Land Mutation Rules, 2012 (LBSNAA) · Bihar Bhumi · Mutation status · View Jamabandi

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